Kolkata : पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार को कलकत्ता हाई कोर्ट ने तगड़ा झटका दिया है। कोर्ट ने राज्य सरकार के OBC आरक्षण के 'खेल' पर पानी फेरते हुए 2010 के बाद की OBC सूची को लेकर सख्त रुख अपनाया है। हालांकि, कोर्ट ने स्पष्ट किया कि 2010 से पहले के 66 OBC समुदायों की मान्यता पर कोई असर नहीं पड़ेगा, और वे पहले की तरह आरक्षण का लाभ उठा सकेंगे। यह फैसला ममता सरकार के लिए बड़ा सियासी झटका माना जा रहा है, खासकर तब जब राज्य में चुनावी माहौल गर्म है। इससे पहले 22 मई 2024 को हाई कोर्ट ने राज्य की OBC सूची को लगभग खारिज कर दिया था, जिसने तृणमूल कांग्रेस की रणनीति को तगड़ा झटका दिया था। अब सवाल यह है कि क्या ममता सरकार इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख करेगी, या फिर कोई नया सियासी दांव खेलेगी? फिलहाल, बंगाल की सियासत में यह मुद्दा गरमाता नजर आ रहा है।
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